ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)  ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ  ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਕੈਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਮਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2010 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਆ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਕੈਦੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਆਮ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।