ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮਹਾਹੜਤਾਲ’ ਕਾਰਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ
ਮਹਾਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਹਾਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
