ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ, 2026 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ-2026 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਰਕਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
           ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝੁਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵੇਜ ਕੋਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਫ, ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।