ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪਨਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 172 ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098 ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 2076 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਚਪਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
<br/>ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ 1098 ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ : ਮੁੰਡੀਆਂ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ - ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਂਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੀਏ 42 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ