ਫਰੀਦਕੋਟ, 07 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ - ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਨਸ਼ਾ ਨੁਕਤੀ ਐਪ’ ਅਤੇ ‘ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 97791-00200’ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ‘ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਤੱਕ 755 ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 339 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਟ ਸਪਾਟ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮਜ਼, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ : ਮੁੰਡੀਆਂ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ - ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ
ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਂਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੀਏ 42 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਮੋਹਨਜੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਲੂਕ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸ਼ਰਮ : ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ