ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਂਟੀਆਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚੰਨੀ ਨਾਰਾਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਹਿੰ.ਸ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, 10 ਤੋਂ 12 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੀਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।