ਡਿੱਗੀ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਜੁਲਾਈ : ਜਦੋਂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ

ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਇਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।

By : True Update , Sukhwinder Kaur
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਜੁਲਾਈ : ਜਦੋਂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਹਿੰ.ਸ.) ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 15 ਜੁਲਾਈ, 1979 ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧਦੇ ਮਤਭੇਦ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ (1975-77) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ 1977 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 295 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 154 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਸੂਰਤ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ, 1977 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼, ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲੱਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 15 ਜੁਲਾਈ, 1979 ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ। 28 ਜੁਲਾਈ, 1979 ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।