.svg)
Sunil Jakhar ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਈਡੀ ਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਰੇ “ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ” ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ “ਸਭ ਕਾ ਹਿਸਾਬ” ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਖੜ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ।
